तळे राखले, पाणी चाखले..पण नाही पचले!

आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी किती प्रामाणिक असतात, याचं उदाहरण नुकतंच पाहायला मिळालं, आपल्या एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या बाबतीत. साप्ताहिक 'चित्रलेखा'नं छापलेली ही स्टोरी...

एखाद्या पॅसेंजरनं चुकून एसटीचं तिकीट काढलं नाही किंवा नेमक्या स्टॉपवर उतरायचं विसरला तर कंडक्टर त्याची जी काही जाहीर हजेरी घेतो ती आपण अनुभवलेली असते. ड्रायव्हर-कंडक्टर, एसटीचे अधिकारी तणतण करत एसटीचे नियम प्रवाशांना सुनावत असतात. पण एसटीचे हेच अधिकारी सर्वांना सारखाच नियम लावत नाहीत, असं लक्षात आलंय. पदाधिकाऱ्यांसाठी त्यांचे नियम वाकतात, असं एका माहितीच्या अधिकारात उघड झालंय. विशेष म्हणजे हे नियम कोणा सोम्या-गोम्यासाठी नाहीत, तर ते थेट महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे अर्थात आपल्या एसटीचे अध्यक्ष जीवन विश्वनाथ गोरे यांच्यासाठी वाकवले गेलेत.

झालं असं की, अध्यक्षांना दर्जा मंत्रीपदाचा. त्यामुळं त्यांना नियमानुसार भत्ते, वाहनखर्च मिळतो. अर्थात त्याला काही मर्यादा आहे. पण ही मर्यादा पाळतील ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे नेते कुठले? उलट तळं राखी तो पाणी चाखी ही शिकवण अंगात मुरलेली. त्यांना एसटीतर्फे फिरायला ड्रायव्हरसह एक गाडी दिली गेलीय. तिच्यात डिझेलही महामंडळच भरतं. वर्षाला ७२ हजारांचं डिझेल अध्यक्ष भरू शकतात. पण अध्यक्ष जीवनराव यांची गाडी आठच महिन्यात १ लाख १९ हजार २२७ रुपयांचं डिझेल प्यायली. म्हणजे मर्यादेपेक्षा ४७ हजारांहून अधिक. ही खबर अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना लागली. त्यांनी माहितीच्या अधिकारात एसटीच्या अधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतची माहिती मागवली. तर त्यांनी जीवन गोरेंनी मर्यादेपेक्षा जास्त केलेल्या खर्चाची वसुली सुरू आहे, असं उत्तर दिलं. 

त्याचवेळी गलगलींना गोरे एसटीच्या विश्रामगृहाचाही अनधिकृत वापर करत असल्याचं लक्षात आलं होतं. मग त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या गोष्टींना आळा घालण्याची मागणी केली. या पत्रात त्यांनी झालेल्या खर्चाची वसुली गोरे यांच्या मानधनातून करण्याची मागणी तर केलीच. शिवाय या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली. मग मात्र एसटी महामंडळाने दखल घेतली. या प्रकाराची नीट चौकशी केली असता ४७ हजार नव्हे तर जीवन गोरेंनी ७१ हजारांहून अधिकचा खर्च केल्याची माहिती पुढं आली. 

अर्थात गलगलींना ही माहितीही काही लगेच मिळाली नाही. त्यासाठी त्यांना सरकारी मनोवृत्तींशी बरंच झगडावं लागलं. गलगलींनी गोरे फुकट वापरत असलेल्या एसटीच्या मुंबई सेंट्रलमधील विश्रामगृहाबाबत एसटीकडं माहिती विचारली. त्याला उत्तर देताना एसटीच्या मध्यवर्ती वाहतूक अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं की, एसटीचं विश्रामगृह स्थापत्य विभागाच्या अधिकारात येतं. तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क करा. वाहतूक अधिकाऱ्याच्या या उत्तराला मुख्य स्थापत्य अभियंत्यानं पत्रानंच तिरपं उत्तर दिलं. त्यांनी लिहिलं, ‘’ही माहिती जरी स्थापत्य अभियांत्रिकी खात्याशी निगडीत आहे, असे वाटले तरी मा. अध्यक्षांची नियुक्ती ही शासनाकडूनच झालेली आहे. अध्यक्षांना पुरवण्यात येणारी सुविधा ही आपल्या खात्याशी संबंधित आहे. तरी याबाबतचा खुलासा आपल्याकडूनच होणे आवश्यक आहे.‘’ अशी एकमेकांवर टोलवाटलवी करत असताना स्थापत्य विभागानं याच पत्रात अध्यक्षांनी विश्रामगृहाचं शुल्क भरलं नसल्याची कबुली दिली!

२१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी गलगलींच्या अपिलावर सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळीच अधिकची ७१ हजार २२२ रुपयांची रक्कम गोरेंनी ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच एसटीकडं भरल्याची माहिती गलगलींना मिळाली. अधिकाऱ्यांनी तशी लेखी माहिती न देता पैसे भरलेल्या पावतीची झेरॉक्स दिली. मग तिथंच गोरे ज्या विश्रामगृहात राहिले त्या विश्रामगृहाचं नोंद रजिस्टरही गलगलींना दाखवण्यात आलं. पण गोरे केवळ मिटींगसाठी आल्यावरच विश्रामगृहात थांबतात. त्यांचे नातेवाईक वगैरे या विश्रामगृहाचा वापर करत नाहीत, अशी सावरासावर करण्यात आली.

‘एसटीच्या या विश्रामगृहाचं दिवसाचं भाडं ८०० ते १००० रुपये आहे. त्या हिशेबानं गोरेंकडून आणखी पाच ते सहा लाख रुपयांची वसुली व्हायला हवी’, असं मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केलंय.

चित्रलेखा प्रतिनिधीने वारंवार संपर्क साधूनही जीवन गोरे यांच्याकडून या विषयावर प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

अगोदरच तोट्याच्या खड्ड्यात असलेलं एसटी महामंडळ त्यात अधिकच खोल रुतत चाललंय. कोट्यवधींची देणी थकलीत. पगारासाठी कामगार कोकलतायत. एसटीची ही गाडी फायद्याच्या रस्त्यावर आणण्यासाठी महामंडळ अनेक छोटेमोठे उपाय करतंय. त्यापैकीच एक म्हणजे ड्रायव्हरला देण्यात येणारं डिझेल बचतीचं ट्रेनिंग. ‘गाडी चालवताना डिझेलची बचत करा’, अशा सूचना सगळ्या ड्रायव्हर्सना दिल्या जातात. आता या सूचना एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांना कोण देणार? हा प्रश्नच आहे.